इस देश में WhatsApp ग्रुप एडमिन बनने के लिए अब देना होगा लाइसेंस शुल्क, हाल ही में एक दिलचस्प खबर आई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक देश में अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने के लिए लाइसेंस फीस देनी होगी। व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफार्म पर अधिकतर लोग अपने दोस्तों, परिवार और काम के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। मगर अब वहां ग्रुप एडमिन बनने के लिए सरकारी अनुमति और शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण स्थापित करना और गलत सूचना को रोकना बताया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण का यह नया नियम कुछ लोगों के लिए हैरानी भरा हो सकता है। मगर यह उस देश की सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है ताकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलने वाली गलत सूचनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके। आइए इस नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन्स के लिए लाइसेंस फीस क्यों जरूरी हो गई है।
हाल ही में गोल्डन कॉनिफ़र में आयोजित POTRAZ स्टेकहोल्डर ब्रेकफ़ास्ट मीटिंग में, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रमुख बोर्ड सदस्य और अधिकारी ज़िम्बाब्वे के साइबर और डेटा सुरक्षा अधिनियम और संबंधित विनियमों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए।
इस बैठक को लिंक्डइन पर आईसीटीपीसीएस के मंत्री और चिकोम्बा वेस्ट के सांसद माननीय टेटेंडा मावेटेरा ने उजागर किया, जिसमें व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले संगठनों के लिए डेटा सुरक्षा लाइसेंस हासिल करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया, जिसकी फीस $50 से $2,500 तक है।
इस देश की सरकार ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने के लिए लाइसेंस शुल्क का नियम बनाया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उस देश में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनना है तो उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद ही वह ग्रुप बना सकेगा और एडमिन की जिम्मेदारी निभा सकेगा। यह शुल्क हर साल अपडेट किया जा सकता है और सरकार के द्वारा तय किया जाएगा।
क्यों लगाया जा रहा है लाइसेंस शुल्क?
इस नए नियम का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं पर नियंत्रण रखना है। सरकार का मानना है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जिससे लोगों के बीच भ्रम और अस्थिरता उत्पन्न होती है। खासकर, कई बार राजनीतिक या सांप्रदायिक मुद्दों पर झूठी खबरें फैलाकर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि सोशल मीडिया पर मौजूद समूहों पर निगरानी रखी जा सके।
इस नियम के तहत, जो भी व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनना चाहता है, उसे सबसे पहले सरकार के एक पोर्टल पर जाकर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद ही वह व्हाट्सएप पर ग्रुप बना पाएगा। इसके साथ ही, सरकार को यह भी उम्मीद है कि इस नियम से व्हाट्सएप पर बढ़ते अनावश्यक ग्रुप्स की संख्या में भी कमी आएगी।
लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का प्रोसेस काफी सरल है। इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
1. सबसे पहले, संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाएं।
2. फिर, वहां पर अपनी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, फोन नंबर और व्हाट्सएप आईडी आदि भरें।
3. इसके बाद, लाइसेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
4. शुल्क का भुगतान करने के बाद, आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने के पात्र होंगे।
लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, सरकार की ओर से आपको एक विशेष आईडी प्रदान की जाएगी, जिसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा ताकि यह साबित हो सके कि आपने लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है।
क्या होगा लाइसेंस नहीं लेने पर?
अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके तहत, उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए यह कदम जरूरी है और सभी को इस नियम का पालन करना होगा।
इस नियम पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग इस कदम को सही मानते हैं और सोचते हैं कि इससे व्हाट्सएप पर फैलने वाली गलत सूचनाओं पर रोक लगेगी। वहीं, कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी मानते हैं और सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं।
सरकार का कहना है कि इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य केवल गलत सूचना पर रोक लगाना है, न कि लोगों की आजादी छीनना।
क्या भारत में लागू हो सकता है यह नियम?
अब यह सवाल उठता है कि क्या भविष्य में भारत जैसे देशों में भी ऐसा नियम लागू किया जा सकता है? भारत में भी सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, और सरकार कई बार इसके प्रति सख्त रवैया अपना चुकी है। अगर इस तरह का नियम भारत में लागू होता है, तो इससे सोशल मीडिया पर नियंत्रण आसान हो जाएगा। मगर इसके साथ ही यह लोगों की निजी स्वतंत्रता पर भी असर डाल सकता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक गंभीर मुद्दा हो सकता है।
भारत में फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर भविष्य में सरकार अगर इसे जरूरी समझती है, तो इस पर विचार कर सकती है।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखना आज के समय की एक बड़ी चुनौती बन गया है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने के लिए लाइसेंस शुल्क का यह नियम उस देश में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत सूचनाओं पर नियंत्रण रखना और देश में शांति बनाए रखना है। अगर आप इस देश में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन बनने की सोच रहे हैं, तो इस नए नियम का पालन जरूर करें और लाइसेंस शुल्क अदा करके ही ग्रुप बनाएं।
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