भारत सरकार समय-समय पर देश के विकास, सामाजिक कल्याण, और आर्थिक सुधारों के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू करती है। ये योजनाएं कई क्षेत्रों को कवर करती हैं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, और महिला सशक्तिकरण। भारत सरकार की योजनाएं दो प्रमुख श्रेणियों में बांटी जाती हैं: केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector – CS) योजनाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes – CSS)।
केंद्रीय क्षेत्र (CS) योजनाएं
केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन भी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाता है। 2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 740 केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इन योजनाओं का उद्देश्य देश के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाना है। उदाहरण के लिए:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
स्वच्छ भारत मिशन: देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता के मानकों को बढ़ावा देना।
आत्मनिर्भर भारत अभियान: स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)
केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वित्तपोषित करती हैं। इन योजनाओं में केंद्र सरकार का योगदान आमतौर पर बड़ा होता है, जबकि राज्य सरकारें भी इसमें भागीदारी करती हैं। 2022 के अनुसार, ऐसी 65 केंद्र प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं, हालांकि इसमें 7 योजनाओं तक का अंतर हो सकता है, यानी कुल 58 से 72 योजनाएं हो सकती हैं।
प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाएं:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ती आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना।
समग्र शिक्षा अभियान: देश भर में शिक्षा के स्तर को सुधारने और सुलभ बनाने के लिए एक व्यापक योजना।
योजनाओं का बजट आवंटन
2022 के केंद्रीय बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बड़ा बजट आवंटित किया गया था। इस बजट के तहत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया:
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण: आयुष्मान भारत योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना।
कृषि और ग्रामीण विकास: किसानों की आय को दोगुना करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं।
विकासशील बुनियादी ढांचा: सड़क, रेल, जलमार्ग, और हवाई अड्डों के विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है।
योजनाओं का उद्देश्य
भारत सरकार की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है:
गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में सुधार।
कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय बढ़ाना।
महिला सशक्तिकरण और बच्चों की सुरक्षा।
स्वच्छता, स्वच्छ जल, और पर्यावरण संरक्षण।
निष्कर्ष
भारत सरकार की योजनाएं देश के हर नागरिक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। ये योजनाएं न केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो रही हैं।