वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना: शोध और शिक्षा में क्रांति की नई पहल , भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में विद्वानों के शोध लेखों और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह योजना भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगी और छात्रों, शोधकर्ताओं, और शिक्षाविदों को गुणवत्तापूर्ण ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराएगी।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है?
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना एक राष्ट्रीय पहल है, जिसके अंतर्गत देश के उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, और अन्य संबंधित संस्थानों को ई-जर्नल्स और शोध सामग्री तक डिजिटल माध्यम से पहुंच दी जाएगी। इस योजना के तहत 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय ई-जर्नल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का संचालन पूरी तरह से एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सरल और सुलभ होगा।
कैसे काम करेगी यह योजना?
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना का कार्यान्वयन सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त निकाय है। इस पोर्टल के माध्यम से देश के 6,300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ा जाएगा। इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, शोध संस्थान और सरकारी प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता को उनके अध्ययन और शोध के लिए आवश्यक सामग्री बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) समय-समय पर इस योजना के उपयोग और इसके प्रभाव की समीक्षा करेगा।
इस योजना के लिए आवंटित बजट कितना है?
केंद्रीय सरकार ने इस योजना के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है, जो 2025, 2026 और 2027 के तीन वर्षों के लिए लागू होगा। यह बजट उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सामग्री की पहुंच को बढ़ाने और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से मिलने वाले लाभ
1. सभी के लिए समान पहुंच: यह योजना शिक्षा और शोध सामग्री तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है। देश के हर कोने के छात्र और शोधकर्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
2. शोध की गुणवत्ता में सुधार: उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्रों और जर्नल्स तक पहुंच होने से शोधकर्ताओं को उनकी परियोजनाओं में मदद मिलेगी।
3. शिक्षा क्षेत्र में समानता: यह योजना उच्च शिक्षा में समानता और पारदर्शिता लाने का प्रयास करती है।
4. डिजिटल इंडिया की दिशा में कदम: योजना पूरी तरह डिजिटल है, जिससे देश डिजिटल शिक्षा की ओर एक कदम और आगे बढ़ेगा।
कौन-कौन से प्रकाशन होंगे उपलब्ध?
इस योजना के तहत तीस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को जोड़ा गया है। ये प्रकाशक उच्च गुणवत्ता की सामग्री और शोध पत्र प्रदान करेंगे, जो छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए लाभदायक साबित होंगे।
योजना का प्रभाव
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना न केवल शिक्षा और शोध को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी सक्षम बनाएगी। यह कदम देश में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित संस्थानों और छात्रों को INFLIBNET पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें पोर्टल पर उपलब्ध सभी सामग्री तक पहुंच प्राप्त होगी।
‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतीय शिक्षा और शोध क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। इस योजना से न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को फायदा होगा, बल्कि यह देश को वैश्विक शिक्षा मंच पर एक नई पहचान दिलाने में भी मदद करेगी। सरकार का यह कदम उच्च शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाएगा और आने वाले समय में इसका प्रभाव दूरगामी होगा।
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