उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नई वर्चुअल एंटरटेनमेंट रणनीति पर विचार किया है, जो न केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को नियंत्रित करेगी, बल्कि पावरहाउस को ‘करदाता समर्थित पहलों’ को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरित करेगी। उत्तर प्रदेश एडवांस्ड मीडिया रणनीति, 2024 का मसौदा राज्य के सूचना कार्यालय द्वारा तैयार किया गया था और अब इसे राज्य ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया है।
जनता के प्रति विरोधी पोस्ट के लिए आजीवन कारावास:
नई रणनीति के तहत, ‘जनता के प्रति विरोधी’ सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन पोस्ट की गई गंदी और अपमानजनक सामग्री के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आपराधिक बदनामी के आरोप लगाए जा सकते हैं।
मंगलवार को यूपी ब्यूरो की बैठक के कुछ देर बाद ही सेविका संजय निषाद ने कहा, “आज वर्चुअल एंटरटेनमेंट, इंस्टाग्राम के लिए रणनीति बनाई जा रही है.. अब उन पर नियंत्रण किया जाएगा और उन्हें नोटिस भी दिए जाएंगे। बहुत सारी रणनीति बनाई गई है..
पॉवरहाउस को भरपूर भुगतान किया जाएगा:
योजना में कहा गया है कि सरकार ने विज्ञापन की देखरेख के लिए ‘वी-स्ट्रक्चर’ नामक एक डिजिटल संगठन को नियुक्त किया है। वी-स्ट्रक्चर वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील के प्रदर्शन का प्रबंधन करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि समर्थकों/संगठनों/संस्थाओं को समर्थकों/अनुयायियों के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
नई रणनीति के अनुसार, पावरहाउस को राज्य सरकार की सरकारी सहायता योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, वीडियो और रील बनाने के लिए भुगतान किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिष्ठित बलों को क्रमशः ₹5 लाख, ₹4 लाख और ₹3 लाख प्रति माह की सीमा का भुगतान किया जाएगा।
YouTube पर काम करने वाली कंपनियाँ अपने कंटेंट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग किस्तों में भुगतान करेंगी। YouTube पर वीडियो बनाने वाले कंटेंट निर्माता हर महीने 8 लाख रुपये तक के किस्तों के हकदार होंगे। वहीं, शॉर्ट मूवी, डिजिटल वीडियो और दूसरे तरह के कंटेंट बनाने वाली कंपनियों को क्रमशः 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
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